आदिवासियों के विकास के लिए पीएम जनमन योजना को केंद्र कैबिनेट ने दी मंजूरी
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेगी काम
दिल्ली: आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान’ को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के सिद्धांत पर भाजपा सरकार ने आदिवासी समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए हैं, जिसमे ‘पीएम जनमन योजना’ 18 राज्यों के आदिवासी समाज के 26.16 लाख से अधिक गरीब परिवारजनों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी।
पीएम जनमन योजना के तहत नौ केंद्रीय मंत्रालय मिलकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 11 प्रमुख क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देंगे। जिसमें 08 हजार किमी सड़क का निर्माण, 01 हजार मोबाइल मेडिकल यूनिट तथा आयुष कल्याण केन्द्र की स्थापना, 500 हॉस्टल का निर्माण, पक्के आवासों का निर्माण, सड़कों का प्रबंध, नल से जल और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं शामिल है।
